चिट फंड पर बहस के दौरान बिरला ने कहा- लोकसभा को पश्चिम बंगाल विधानसभा न बनाया जाए

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सरकार इस संशोधन विधेयक के जरिए चिट फंड कंपनियों के काम काज को पारदर्शी बनाने के साथ ही आम निवेशकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चत कर सकेगी।

लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही चिट फंड संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरु हो गई। देश में चिट फंड का काम करने वाली कंपनियों पर कड़ी निगरानी के लिए पेश इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल के सांसदों के बीच अच्छी खासी झड़प भी हो गई। बंगाल से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सांसदों के बीच वाद विवाद बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीच बचाव करना पड़ा। बिरला को यहां तक कहना पड़ा कि, 'लोकसभा को पश्चिम बंगाल विधानसभा न बनाया जाए।' चिट फंड संशोधन विधेयक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण...

कराने का काम साधन मुहैया कराता है।चिट फंड को कई लोग नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेकिन समाज के कई क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास इसके अलावा बचत का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में सारधा चिट फंड कंपनी के घोटाले के सामने आने के बाद से ही सरकार की तरफ से देश भर की चिट फंड कंपनियों की निगरानी तंत्र को सुधारने की कोशिश की जा रही है।विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा की सांसद लाकेट बनर्जी ने बंगाल में चिट फंड कंपनियों से बर्बाद हुए गरीब जनता का जिक्र किया। उन्होंने टीएमसी पर भी...

 

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लोकसभा की तरह ही विधानसभा की अपनी गरीमा होती है। स्पीकर दोनों जगह सदन को मर्यादा के साथ चलाते हैं।

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