इस विधेयक का मकसद चिटफंड सेक्टर के सुचारु विकास को सुगम बनाते हुए उद्योग जिन बाधाओं से जूझ रहा है उसे दूर करना है. इस विधेयक से चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और इसके ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी.आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक चिटफंड विधेयक 2019 उन 12 लंबित विधेयकों में शामिल है, जिन्हें संसद में चर्चा कर पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
इस एडवायजरी ग्रुप ने चिटफंड कारोबार के विकास के लिए इसके विनियामक संबंधी बोझ को कम करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए संस्थागत और कानूनी संरचना में सुधार को लेकर अपनी सिफारिशें दी हैं.
Chamache virodh karenge kyoki jyadatar unhika hi karobar hai.
Bakchodi me garibo ka pesa fsa diya
मोदी जी Bank को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, चिटफंड कंपनियों को बंद कर देना चाहिए ..
Wo paisa ab seedha bjp ke khaate mein jaana chahiye
चिटफंड घोटालेबाज मुकुल राय किस पार्टी में है ?
सब कुछ लुटाने के बाद होश में आने की आदत सी बन गई है सरकार की।या यूँ कहें कि पहले खुलकर लूटने देते हैं फिर चौकीदार तैनात करने की बात करते हैं।
आम आदमीके पास कोई पैसा ना बचे इसपर कडी नजर रख रही है दाढी सरकार ...... ना इन्हे किसिसे प्यार .... ना ये हो सकते है किसिके यार ..... जो कहते है खुशनुमार... उसका बजा देते है बँन्ड बार बार
Little attention to 69000TeacherVacancy it is also a issue
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