गैरकानूनी तरीके से बिना नियम कायदे के चल रही जमा लेने वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा।
एक आधिकारिक बयान में जावड़ेकर के हवाले कहा कि इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी नियामकीय खामियों तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा उठाकर इस तरह की योजनाएं चलाने वाले लोग गरीब और बेबस लोगों को चूना लगाते हैं। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।
गैरकानूनी तरीके से बिना नियम कायदे के चल रही जमा लेने वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा।प्रस्तावित विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिट फंड घोटालों से लोग ‘पीड़ित’ हैं।
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