है जिसमें गूगल के साथ साझेदारी को लेकर नियम व शर्तें हैं। वहीं सीसीआई इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं गूगल ने मोबाइल कंपनियों को अपने एप्स के इस्तेमाल को लेकर मजबूर तो नहीं किया। सीसीआई ने मोबाइल कंपनियों से अप्रैल 2011 से लेकर मार्च 2019 तक साल-दर-साल गूगल के लाइसेंस शुल्क या रॉयल्टी भुगतान का विवरण भी मांगा है।
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पर वर्चस्व के दुरुपयोग का आरोप लगा है। इससे पहले भी यूरोपीय संघ ने प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन को लेकर गूगल पर 1.49 अरब यूरो यानी करीब 117 अरब रुपये का जुर्माना लगाया था। गूगल पर यह जुर्माना ऑनलाइन विज्ञापन में पक्षपात को लेकर लगा था।
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