केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 से संबंधित नहीं है.
गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि 28 मई, 2021 की अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं है, जिसे कानून में धारा 6बी के रूप में प्रविष्ट किया गया है. यह सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए है. मालूम हो कि बीते 28 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों कोकेंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस आदेश को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के तहत जारी किया गया था, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसके नियमों का मसौदा अभी तक तैयार नहीं किया गया है.
28 मई की अधिसूचना के द्वारा सरकार ने ऐसे मामलों में 13 जिलों- गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलोदबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही तथा हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर के कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्ति सौंप दी है.की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह अब 29 जिलों के जिला कलेक्टर और 9 राज्यों के गृह सचिव विदेशियों की निर्दिष्ट श्रेणी को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.
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