ग़रीबों के लिए मुश्किल होंगी ज़मानत की नई शर्तें

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बंबई हाई कोर्ट ने ज़मानत की शर्तों को सख़्त करने की अधिसूचना जारी की है

'अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, पीसनी पड़ेगी.'

सौभाग्य से, दिसंबर 2010 में हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बैंच ने अधिवक्ता अंजली वाघमारे की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शर्तों पर रोक लगा दी थी. बंबई हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बैंच ने 29 जनवरी 2020 को इस याचिका को ख़ारिज कर दिया और अधिसूचना पर लगा स्टे रद्द हो गया, जिसकी वजह से ज़मानत पर लगी वो सख़्त शर्तें फिर से लागू हो गई हैं.भारत की क्षमता से अधिक भरी जेलों में बड़ी संख्या उन विचाराधीन क़ैदियों की है जो किसी अदालत में दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोष हैं.

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को ज़मानत देते वक्त समुदाय में उसकी हैसियत, रोज़गार, पारिवारिक रिश्तों, सामान्य प्रतिष्ठा, किसी संगठन की सदस्यता या समुदाय के लोगों की उनकी ओर से ली गई गारंटी का ध्यान रखा जाना चाहिए.हालांकि 'बिहार अंडरट्रायल केस' के नाम से चर्चित इस मुक़दमे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क़ागज़ों पर ही रहा और ज़मानत देते वक़्त पैसों की गारंटी को प्राथमिकता दी जाती रही. क़ानून के तहत ज़मानत ना मिलने या हिरासत का इस्तेमाल सज़ा के तौर पर नहीं किया जा सकता.

बंबाई हाईकोर्ट की ओर लगाई गई ताज़ा शर्तों को भारतीय जेलों में बंद उन विचाराधीन क़ैदियों की तादाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो की क़ानून की नज़र में बेगुनाह होते हैं और सामाजिक आर्थिक रुप से पिछड़े समुदाय से आते हैं. ऐसे में, इसका नतीजा ये होगा कि पुलिस संबंधित व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर देगी या अदालत में पेश न होने के कारण उसे समन जारी हो जाएंगे. ऐसे व्यक्ति के लिए दोबारा गिरफ्तारी पर ज़मानत पर रिहा होना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये अधिसूचना ज़मानत पर रिहा होने के विशेष कारणों को रिकॉर्ड करना अनिवार्य करती है और पुलिस को जानकारी देने के बारे में और सख़्त शर्तें लगाती है.

 

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