खेल मंत्रालय को अदालत से बड़ा झटका, खेल संघों को मान्यता देने के मामले में खारिज किया हलफनामा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्रालय के उस हलफनामे को खारिज कर दिया है, जिसमें उसकी ओर से अपील की गई थी कि खेल संघों को मान्यता दिए जाने से पहले उसे अदालत की अनुमति लेनी होगी।

मंत्रालय ने इस साल सात फरवरी को अदालत के आदेश पर हलफनामे में कहा था कि खेल संघों को मान्यता दिए जाने का अधिकार उसका है। इसमें अदालत की अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए। अदालत की ओर से हलफनामा खारिज किए जाने के बाद अब मंत्रालय के पास सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्रालय के उस हलफनामे को खारिज कर दिया है, जिसमें उसकी ओर से अपील की गई थी कि खेल संघों को मान्यता दिए जाने से पहले उसे अदालत की अनुमति लेनी होगी।यही नहीं इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले राहुल मेहरा की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे का जवाब मंत्रालय को देने को कहा गया है। मेहरा ने अपने हलफनामे में सभी 57 खेल संघों को स्पोट्र्स कोड का पालन नहीं करने वाला बताया है। अब इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को रखी गई है। इसी दिन अदालत खेल संघों की 30 सितंबर तक मान्यता देने पर फैसला...

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