खालिस्तान समर्थित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' पर बैन, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में रहा है शामिल

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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जस्टिस फॉर सिख संगठन पर लगाया प्रतिबंध

मोदी सरकार का बड़ा फैसला- खालिस्तान समर्थित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर बैन अमेरिका स्थित ‘द सिख्स फॉर जस्टिस’ अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख जनमत संग्रह 2020 पर जोर देता है। यह समूह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करता है। जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | July 10, 2019 7:50 PM गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लगा प्रतिबंध। खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण सरकार ने इस समूह पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका स्थित ‘द सिख्स फॉर जस्टिस’ अपने...

इससे पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस और एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस से कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि यह संगठन पंजाब में कई राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल था। जांच में सामने आया कि संगठन से जुड़े लोगों को एसएफजे हैंडलर गुरपतवंत सिंह पन्नू, हरमीत सिंह और परमजीत सिंह पम्मा की तरफ से फंड मिलता था।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के एसएफजे पर प्रतिबंध लगाने के इस फैसले का स्वागत किया है। अमरिंदर ने कहा कि सिख फॉर जस्टिस जैसे गैरकानूनी संगठन को प्रतिबंधित करके भारत सरकार ने आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले देशद्रोहियों और अलगाववादियों के खिलाफ अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है।

 

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