क्या शुरू होगा कोयले की अंधाधुंध खुदाई का काम

छत्तीसगढ़: क्या शुरू होगा कोयले की अंधाधुंध खुदाई का काम?

26.3.2020

छत्तीसगढ़: क्या शुरू होगा कोयले की अंधाधुंध खुदाई का काम?

कार्यकर्ता मानते हैं कि खनिज और कोयला क़ानून में संशोधन निजी कंपनियों को ताक़तवार बनाएगा.

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं,"निजी कंपनियों के मुनाफ़े के लिये जिस तरह के प्रावधान इस संशोधन के जरिये किये गये हैं, वह हज़ारों-लाखों बरसों से संरक्षित वन संपदा और उस पर आश्रित आदिवासियों के लिये विनाशकारी साबित हो सकता है."इससे पहले इसी क़ानूनी संशोधन पर बहस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कोयला आयात को 'पाप' की संज्ञा दी थी.

श्रीधर कहते हैं,"इस क़ानूनी संशोधन का देश में कोयले की ज़रुरत से लेना-देना नहीं है. यह केवल कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन को निजी कंपनियों के हवाले कर देने की एक भयावह कोशिश है."अगर कोयला खनन की बात की जाये तो देश भर में 2013-14 के 565.77 मिलियन टन कोयला खनन का आंकड़ा 2018-19 में 730.35 मिलियन टन हो गया है.

इधर कोल इंडिया के 'कोल विज़न 2030' के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत में कुल कोयला की मांग 2020 तक 900 से 1000 मिलियन टन और 2030 तक न्यूनतम 1303 और अधिकतम 1908 मिलियन टन रहने का अनुमान है.इस संबंध में कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी का संसद में पिछले महीने की 5 तारीख़ को दिया गया बयान महत्वपूर्ण है.

ज़ाहिर है, देश में कोयला उत्पादन लगातार बढ़ा है. लेकिन अब नये कानून से कोयला को खुले बाज़ार में बेचने के दरवाज़े भी खुल गये हैं.खनिज और कोयला क़ानून में किये गये बदलाव में कोयला या लिग्नाइट के खनन के साथ-साथ ही, किसी खदान में कितना भंडार है, इसके सर्वेक्षण का काम भी निजी कंपनियों को सौंपने का प्रावधान है.

"अब जब सरकार किसी निजी कंपनी को खदान का आवंटन करेगी तो उसके सर्वेक्षण का काम भी निजी कंपनी को ही साथ-साथ दे दिया जायेगा. ऐसे में कंपनियां कोयला भंडार को लेकर कम आंकलन या भ्रामक आंकलन भी कर सकती हैं."छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला अपने अनुभव के आधार पर एक दूसरी आशंका जताते हैं. वे सरगुजा के केते कोयला खदान का उदाहरण देते हुये बताते हैं कि किसी कोयला खदान को किसी कंपनी को आवंटित करने का मतलब यह नहीं हो जाता कि अब कंपनी वहां खुदाई के लिये स्वतंत्र है. कंपनी को वन विभाग के अलावा आदिवासी बहुल अधिसूचित इलाकों में ग्राम पंचायत की भी मंजूरी लेनी होती है.

वे कहती हैं,"जब केंद्र सरकार किसी कंपनी को सर्वेक्षण सह खनन के लिये खदान का आवंटन कर देती है तो स्वाभाविक रुप से तमाम तरह की स्वीकृतियों के लिये दबाव बढ़ जाता है. आवंटन से पूर्व तो इसे रोक पाने की संभावना होती थी लेकिन आवंटन के बाद तो यह लगभग असंभव है."

नये क़ानूनी संशोधन में एक हिस्सा 8बी जोड़ा गया है. इसके अनुसार खनन करने वाली कोई कंपनी अगर अपने खनन का लीज किसी अन्य कंपनी को दे देती है तो नई कंपनी को वन स्वीकृति, ग्राम सभा की स्वीकृति जैसे लगभग 20 तरह की अलग-अलग किस्म की अनापत्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिये 2 साल का वक़्त दिया गया है. लेकिन इस दौरान कंपनी खनिज का उत्खनन जारी रख सकती है.



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Acchha hua. koyla toh khodne ke liye hee hai. सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश बीकने नहीं दूंगा कहनेवाला चौकीदार देश बेच रहा है और अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक कुछ अच्छा किया है अगर विकसित देश न्यूक्लिअर एनर्जी की टेक्नोलॉजी पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे तो विकासशील देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे।

it says things about emergency,fundamental duties too खुदाई का काम शुरू हो न हो, लेकिन घरों में चु****ई का काम शुरू है।🤣 Most probable, Shiv Raj Chavhan ji aa gaye hain, aur phir Modi ji hain tu Mumkin hai.

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