क्या शुरू होगा कोयले की अंधाधुंध खुदाई का काम

Alok Putul /BBC

असल में इसी महीने की 6 तारीख़ को लोकसभा में और 12 तारीख़ को राज्यसभा में इस क़ानूनी संशोधन को मंजूरी मिली है. श्रीधर कहते हैं,"इस क़ानूनी संशोधन का देश में कोयले की ज़रुरत से लेना-देना नहीं है. यह केवल कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन को निजी कंपनियों के हवाले कर देने की एक भयावह कोशिश है."भारत कोयला भंडार के मामले में दुनिया में चौंथे नंबर पर है.अगर कोयला खनन की बात की जाये तो देश भर में 2013-14 के 565.77 मिलियन टन कोयला खनन का आंकड़ा 2018-19 में 730.35 मिलियन टन हो गया है.

इधर जो वर्तमान में आवंटित कोयला खदान हैं, उनसे ही अभी ही 1570 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जा सकता है. कोल इंडिया के आंकड़ों पर भरोसा करें तो ऐसी स्थिति में नये कोयला खदानों में खनन की ज़रुरत ही नहीं है.रही बात भारत में कोयला आयात किये जाने की तो यह भी दिलचस्प है कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे संयंत्र लगाये गये हैं, जिनमें आयातित कोयले के आधार पर ही चलाये जाने की तकनीक का उपयोग किया गया है.

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 और मोदी सरकार द्वारा ही लाये गये 2015 के कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम में जिस तरह के संशोधन किये गये हैं, उसमें अब कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी कोयला को खुले बाज़ार में बेच सकती है और यहां तक की उसका निर्यात भी कर सकती है. दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता और कोयला खदानों पर शोध करने वाले आईआईएम कोलकाता के प्रियांशु गुप्ता कहते हैं,"कोयला और लौह अयस्क के भंडार की क्षमता और दूसरी जानकारियों के लिये सर्वेक्षण का काम बेहद आसान है."

Acchha hua. koyla toh khodne ke liye hee hai.

सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश बीकने नहीं दूंगा कहनेवाला चौकीदार देश बेच रहा है और अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं।

कांग्रेस ने आज तक कुछ अच्छा किया है

it says things about emergency,fundamental duties too

अगर विकसित देश न्यूक्लिअर एनर्जी की टेक्नोलॉजी पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे तो विकासशील देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे।

खुदाई का काम शुरू हो न हो, लेकिन घरों में चु****ई का काम शुरू है।🤣

Most probable, Shiv Raj Chavhan ji aa gaye hain, aur phir Modi ji hain tu Mumkin hai.

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