नागरिकता विधेयक का उद्देश्य छह समुदायों - हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी - के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है.
ख़बरों के अनुसार, नए विधेयक में अन्य संशोधन भी किए गए हैं, ताकि 'गैरकानूनी रूप से भारत में घुसे' लोगों तथा पड़ोसी देशों में धार्मिक अत्याचारों का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले लोगों में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके. नागरिकता विधेयक का संसद के निचले सदन लोकसभा में आसानी से पारित हो जाना तय है, लेकिन राज्यसभा में, जहां केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसका पारित हो जाना आसान नहीं होगा.
BJP की सहयोगी असम गण परिषद ने वर्ष 2016 में लोकसभा में पारित किए जाते वक्त बिल का विरोध किया था, और सत्तासीन गठबंधन से अलग भी हो गई थी, लेकिन जब यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया, AGP गठबंधन में लौट आई थी.
sir gariboo k koi dharm n hota garib ,garib hota h chahai wo kisi bhi desh k kyo n ho ap non indians hinduo ko apne desh m jagha de rahe hai or baki sare non hinduo ko desh chorane ko kh rahe hai ap ky sandesh dena chate ho
bat hindu or muslim k n hai agr koi bhi chahe hindu ho y muslim dusare desh sae india m ata h to wo india k citizenship k hakdar nahi hai agr muslim ghuspetiya h to ky modi pure non indian's hinduo ki guarantee lete hai wo india ko nuksan n pahuchaenge
sab rajneti party ek hokar bill ka samarthan karna chahiye desh ke khatir vote bank ki fikar na kare desh me voter miljaynge ghushpethiye ko desh se bhagana he
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