20 नवंबर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन करने आए थे. यहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा. उनके साथ धक्का मुक्की करने के प्रयास किए गए. इसकी वजह है उनके मंत्रालय से दी गई एक अनुमति. यह अनुमति गोवा और कर्नाटक राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा भी बन गई है. 23 अक्टूबर को प्रकाश जावडेकर ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में लिखा,"कर्नाटक की कलासा बंदूरी पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी गई है.
इस नदी के पानी पर विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ जब कर्नाटक सरकार ने इस नदी पर कुछ बांध बनाने की योजना शुरू की. कर्नाटक ने अपने चार जिलों बेलगावी, धारवाड़, गडग और बगलकोट की पानी की समस्या मिटाने के लिए इस नदी पर कुछ छोटे बांध और नहर बनाने की योजना बनाई. गोवा सरकार 2002 में इसके विरोध में नदी विवादों के निपटारे के लिए बनाए गए प्राधिकरण में गई. 2006 में गोवा सरकार ने इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
गोवा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण मंत्रालय को बताया कि मंडोवी नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य में मौजूद भीमगढ़ वन्यजीव उद्यान और महादयी वन्यजीव उद्यान के ऊपर भी असर पडे़गा. ये दोनों मंडोवी नदी के पानी के ऊपर ही निर्भर हैं. साथ ही गोवा की खेती भी मंडोवी नदी के ऊपर ही आश्रित है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मंडोवी में पानी की मात्रा कम होगी तो समुद्र का खारापन इसके पानी को खराब कर देगा और ये पानी भी किसी काम का नहीं रहेगा.
मंडोवी नदी में फिलहाल पानी के साथ राजनीति भी बह रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक में जिन 15 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं उनमें से कुछ सीटें इस नदी के पानी से लाभान्वित होने के लिए चुने गए इलाकों में से हैं. अगर इन उपचुनावों में भाजपा नहीं जीत सकी तो राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार कर्नाटक की जनता को खुश करने के लिए ऐसी अनुमति दे रही है.
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