क्या कोरोना वायरस से जुड़े पोस्ट लिखने पर सरकार सज़ा दे सकती है?-फ़ैक्ट चेक

को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया. ये एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके.

इसके तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वह दिए गए निर्देशों का पालन ना करने वाले पर कार्रवाई कर सकती है. इस कानून के तहत राज्य सरकारों को केंद्र की बनायी योजना का पालन करना होता है. इस कानून को अंग्रेजों ने फरवरी 1897 में तब के बॉम्बे शहर में फैल रहे प्लेग महामारी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था.

चूंकि ये कानून राज्य सरकारों को महामारी की प्रकृति को देखते हुए नए नियम बनाने की सहूलियत देता है ऐसे में ये फैसला राज्य सरकारों को लेना होता है कि वह अपने राज्य में क्या नए नियम-क़ायदे महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए बनाना चाहती है.कोविड-19 के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन के हीआपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसलिए लागू किया ताकि केंद्र सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक प्लान देश भर में लागू करा सके.

Saab se pehele madarchod tujhu hi aandar daal ke kutaai hona chahiye, kyu ki tera haar report 'NAAM NAA BATANE KI SART PER BATAYA' hi hota hai.

रंडीटीवी, और बीबीसी वालो को सरकार लोकतंत्र के नामपर मजबूर है कुछ नही कर पा रही है पर अब जनता इनको ढूढ रही है कि नेट ट्विटर ,tv की जगह सशरीर मिल जाय उनका जी भर कर स्वागत हो जिससे वामपंथी नश्ले पैदा होना भूल जाय, इनको बचने के लिए सुप्रीम कोठे में नक्सली वकीलों का गिरोह बना हुवा है

Saza ke sath thokegi bhi...

Muslim r impotent Plzz see this matter; what he is saying

देश भर में ये तबलगी मरकज के आतंकवादी कोरोना बॉम्बर बन कर घूम रहे है। ऐसे नमकहरामीयो पर तो सख्त कार्यवाही नही कर पा रही ... सरकार बड़े आये कोरोना वाइरस पर पोस्ट करने वालो को सजा देने वाले ...😏😏

Sirf bbc ko because they not saying of British people they blam modi government

मरकज़ वाले जिहादी मौलाना मुहम्मद साद की तरह जाहिलों को भड़काओगे और कोरोना पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की साजिश करोगे तब पेले जाओगे । 🙄🙄

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