क्या है 35A जिसे हटाने का वादा बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया है– News18 हिंदी

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भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 के आम चुनावों से पहली जारी अपने घोषणापत्र में 35ए हटाने का वादा किया है... ElectionsWithNews18 BattleOf2019

भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 के आम चुनावों से पहली जारी अपने घोषणापत्र में 35ए हटाने का वादा किया है. पिछले तीन चार सालों में कई बार कश्मीर के संदर्भ में 35ए का जिक्र होता रहता है. ये विवादास्पद मुद्दा सुर्खियां बनता रहा है. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचारार्थ है.के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है. जम्मू-कश्मीर में इस आर्टिकल में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध हो रहा है. हालिया चुनाव में भी जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों ने 35ए को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है.

जम्मू-कश्मीर का गैर स्थायी नागरिक लोकसभा चुनावों में तो वोट दे सकता है, लेकिन वो राज्य के स्थानीय निकाय यानी पंचायत चुनावों में वोट नहीं दे सकता.आर्टिकल 35A अस्तित्व में कैसे आया? इसके बाद 14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया. इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया. संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया था.

साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने और रोजगार पाने से रोकता है. यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है.

 

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Remove article 35A💪💪🙏

AmitShah narendramodi PMOIndia यदि आप 35A को राष्ट्रपति की अभिसूचना द्वारा अभी हटा दे तो बहुत साहसी कदम होगा अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय को प्राथना करें उसकी शीघ्र सुनवाई करें

BJPJumlaManifesto

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