पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पीएसए को वर्ष 1978 में लागू किया गया था. उस समय फारूख अबदुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे. इस एक्ट को लागू करने का मकसद ऐसे लोगों को हिरासत में लेना है जो किसी प्रकार से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. यह एक 'प्रिवेंटिव एक्ट' यानि 'सुरक्षात्मक कानून' है न कि 'प्यूनिटेटिव' अर्थात 'दंडात्मक कानून.
पीएसए लगभग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह ही है, जिसका उपयोग भारत के कई राज्यों में 'खतरा उतपन्न करने वाले व्यक्ति' को हिरासत में लेने के लिए किया जाता है. किसी भी व्यक्ति को पीएसए एक्ट के तहत तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब इसकी इजाजत जिलाधिकारी दें या फिर डिविजनल कमिश्नर. पुलिस द्वारा किसी तरह का आरोप लगाए जाने या फिर कोई कानून तोड़ने पर इस धारा के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है.
यदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून के तहत उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. लेकिन पीएसए के तहत हिरासत में लिए जाने पर ऐसा नहीं होता है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास जमानत के लिए कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं होता है और न ही कोई वकील उसका बचाव कर सकता है.पीएसए के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने का एकमात्र तरीका यह है कि उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार 'हेबीयस कॉर्पस' याचिका दायर कर सकता है.
एएफपी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 2018 में कहा था कि कश्मीर में पीएसए सहित अन्य विशेष कानूनों के कारण"ऐसे ढांचे बन गए हैं जो आम कानून के पालन में बाधा डालते हैं. मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में ये जवाबदेही और उपाय के अधिकार का इस्तेमाल करने के राह में बाधाएं डालते हैं.
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