क्या चीन की तरह अमरीका भी इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहता है?

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आलोचकों का मानना है कि इससे ग्लोबल इंटरनेट के बँटवारे की एक चिंताजनक मुहिम ज़ोर पकड़ सकती है.

तथाकथित"स्प्लिंटरनेट" शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल चीन और हाल में रूस के बारे में बात करते हुए किया जाता है.जो सरकारें इस बात पर कंट्रोल करना चाहती हैं कि लोग इंटरनेट पर क्या देखें, उनके लिए इस पर नियंत्रण करने का मतलब समझ में आता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरे के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट एलन वुडवार्ड कहते हैं,"यह चौंकाने वाली चीज़ है. यह इंटरनेट के बाल्कनीकरण जैसा है." लेकिन, यह सच है कि अगर पॉम्पियो इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो दशकों पुरानी अमरीकी साइबर-पॉलिसी में बदलाव करना होगा. बोलने की आज़ादी के संवैधानिक अधिकार के साथ फ़्री इंटरनेट देने में अगर कोई देश सबसे ऊपर है, तो वह अमरीका है.

वे कहते हैं,"वीचैट दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. लोग वीचैट पर कंपनियाँ चला रहे हैं. इनमें बेहद संवेदनशील सूचनाएँ होती हैं."इसे नवंबर में होने वाले अमरीकी चुनावों के नज़रिए से न देखना मुश्किल होगा. ट्रंप की चीन-विरोधी मुहिम केवल तकनीक तक सीमित नहीं है.तो क्या यह एक पॉलिसी है या यह केवल तेवर के तौर पर देखा जाए? ट्रंप शायद नवंबर में चुनाव हारने की कगार पर भी हो सकते हैं. डेमोक्रैट्स हो सकता है कि चीनी टेक को लेकर उन्हें ज़्यादा उदार नीति रखनी चाहिए.

 

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