क्या है आरे कॉलोनी विवाद, जिस पर मुंबई में बवाल मचा हुआ है

मायानगरी मुंबई एक बार फिर चर्चा में है. वजह कोई फिल्म नहीं, पर्यावरण और मुंबई मेट्रो है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इलाके में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है. लोगों ही नहीं, मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है. चिपको आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन कर रहे 'सेव आरे ' मुहिम से जुड़े पर्यावरण प्रेमियों को खदेड़ दिया गया है.

बड़ी मशीनों का उपयोग कर 24 घंटे से भी कम समय में लगभग एक हजार पेड़ काटे जा चुके हैं. यह काम ऐसे समय पर हो रहा है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन में भी इस विषय पर दरार पड़ गई है. वर्ली सीट से शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने भी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोगों का समर्थन किया है.सन 2014 में शुरू हुए मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज जनता के लिए खुला तो बात विस्तार की चल निकली. विस्तार के लिए अब जरूरत पड़ी पार्किंग शेड की.

शेड बनाने के लिए खुला मैदान चाहिए था और इसके लिए जरूरी थी पेड़ों की कटाई. विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने मेट्रो कंपनी से कोई और लोकेशन देखने को भी कहा, लेकिन मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर जहां लोगों को रहने के लिए एक बिस्तर का स्थान तलाशने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेट्रो शेड के निर्माण की जगह भला कहां मिलती. लौटकर चिड़िया फिर उसी डाल पर आ गई.मेट्रोमैन ई श्रीधर ने भी महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर मेट्रो को इको फ्रेंडली बताया.

वन विभाग ने आरे कॉलोनी इलाके को जंगल मानने से ही इनकार कर दिया और इसके बाद एनजीटी ने उस इलाके में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली जमीन को छोड़कर राज्य की भूमि पर निर्माण को 'ग्रीन सिग्नल' दे दिया. मतलब साफ, पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी.एनजीटी से निराशा हाथ लगने के बाद अब आस बची थी कोर्ट से. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत जोरू भथेना ने पेड़ों को बचाने के लिए दो सितंबर के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

आरे कोलोनी मै 200 झाड कटने पर रोने वालो मोदीजी ने लाखो झाड कटने से बचाये है घरघर गेस दे के उज्वला योजना

E virodh ki nautanki karne wale kitne tree lagaye hai apni life me?

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