विश्व व्यापार संगठन की मंगलवार को हुई बैठक में भी कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को पेटेंट मुक्त करने की भारत और उसके सहयोगी देशों की कोशिशें नाकाम रहीं. जेनेवा में संगठन के मुख्यालय में हुई बैठक में विभिन्न देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई.
मंगलवार को कई घंटे तक चली बातचीत के बाद रॉकवेल ने कहा,"हम इस बातचीत को किसी सूरत में नहीं रोकने वाले हैं. यह बहुत जरूरी मुद्दा है. यह बहुत जज्बाती मुद्दा है और इस पर बातचीत जारी रहेगी.” डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं और वहां सारे निर्णय सहमति से ही लिए जाते हैं.भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल अक्टूबर में डबल्यूटीओ के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि कोविड वैक्सीन के उत्पादन को बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त कर दिया जाए ताकि गरीब देश भी अपने यहां अपनी जरूरत की वैक्सीन का उत्पादन कर सकें.
दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां और उनके देश इस प्रस्ताव का तीखा विरोध कर रहे हैं. उनका तर्क है कि उत्पादन बढ़ाने में पेटेंट अधिकार कोई बाधा नहीं हैं. इन कंपनियों का विचार है कि पेटेंट अधिकार से मुक्ति का नई खोजें करने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ेगा. कोविड महामारी के प्रकोप से विश्व को बचाने के लिए भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत कई देशों की मदद की थी. इन्हीं वजहों से इस साल की"वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स" की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है.चैरिटीज एड फाउंडेशन की इंडेक्स के मुताबिक इंडोनेशिया इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा वहीं केन्या को दूसरा स्थान हासिल हुआ है. इस बार अफ्रीका के चार देश शीर्ष दस उदार देशों में शामिल हुए.
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