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कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई- केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला- अदालतों को फाइबर नेटवर्क कराएं मुहैया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया कराएं #RE

27-10-2020 00:30:00

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया कराएं RE

कोविड-19 महामारी के दौर में अदालतों में सुनवाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क मुहैया कराएं.

स्टोरी हाइलाइट्सवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए बनी कमेटी11 हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को तैयारवकीलों को टैब मुहैया कराने पर विचार करे सरकार-CJIकोविड-19 महामारी के दौर में अदालतों में सुनवाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया कराएं.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाईअसल में, देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए नियम बनाने के लिए 5 उच्च न्यायालयों के जजों की एक समिति बनाई गई है. इसे लेकर एक मसौदा सभी उच्च न्यायालयों को भेजा गया था और उनसे इस मुद्दे पर सुझाव मांगा गया था. अब इससे संबंधित नियम जारी किए गए हैं. 11 हाई कोर्ट ने इन नियमों को अपना भी लिया है, और यहां तक कि साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी है.

देखें:आजतक LIVE TVइस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या साक्ष्य वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं. साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी.

कोरोना संकट के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, 'हम उच्च न्यायालयों को अपने राज्यों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपने नियमों को लागू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं. इस संबंध में प्रत्येक हाई कोर्ट के अपने नियम होंगे. '

फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया करायेंउपकरण की उपलब्धता, वाईफाई की स्थिरता, इंटरनेट के बारे में वकीलों की जानकारी ये भी एक मसला है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि उच्च न्यायालयों को इस मामले में पूरी छूट देने की हमारी योजना है. हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की सुविधा मुहैया कराये.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ साल पहले सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया था जो 4000-5000 रुपये में स्वदेशी टैबलेट बना रहा था. वे स्मार्टफ़ोन से बेहतर होंगे और लैपटॉप की तरह महंगे नहीं होंगे. यदि वे अभी भी उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें मुहैया कराने पर विचार कर सकते हैं. बार काउंसिल के माध्यम से वकीलों के लिए बार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है.

CJI सबकी शिकायत सुनता हैअटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज से गुजरात हाई कोर्ट में यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये सुनवाई शुरू हो गई है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे पता है कि आप लाइवस्ट्रीमिंग के सभी पक्षधर हैं. लेकिन आपको CJI का पक्ष भी सुनना चाहिए क्योंकि वह सभी शिकायतों को सुनता है.

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रिलायंस जियो का मिला सुझाववरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता हूं जो डिजिटल स्पेस में सबसे बड़ा नाम है- रिलायंस जियो. आज Jio सबसे बड़ा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है. जियो ग्राहकों को 100 एमबीपीएस स्पीड दे रही है. इस पर सीजेआई ने कहा कि अपने क्लाइंट से कहिए कि वो औपचारिक तौर पर ई- कमेटी से मिले और लिखित में सुझाव दें.

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Coronavirus: आने वाली है कोरोना वैक्सीन, क्या है देश का प्लान?

कोरोना संक्रमण की रफ्तार और पलटवार पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. भारत जैसे बड़ी आबादी वाली देश में ये वायरस और भी मुश्किल पैदा कर रहा है. इन्हीं हालात पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी कल फिर से एक बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सााथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, बड़ी बात ये है कि वैक्सीन आने से पहले, पीएम कल ही पीएम मोदी वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण के मेगा प्लान पर राज्यों के साथ चर्चा करने वाले हैं. देखिए देशतक, चित्रा त्रिपाठी के साथ.

भारत में पहली बार हाईकोर्ट की सुनवाई हुई लाइव, यूट्यूब पर किया गया प्रसारणगुजरात हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई का लाइव प्रसारण हो रहा है। यह हाईकोर्ट के इतिहास का पहला मामला है। तकनीकी विकास की उपलब्धि है। जनता मामलों का निर्णय चाहती है तमाशा नहीं। लाइव प्रसारण एक तमाशा है जिसका कोई अर्थ नहीं है।जजों को समयबद्ध चेतावनी दी जाए कि वे प्रत्येक केस का निपटारा 1 माह के अंदर अवश्य कर दें। सबसे ज्यादा गंदगी न्यायलयों में ही फैली हुई है। लाइव प्रसारण होने से थोड़ा सुधार तो आएगा ही।

बिहार में राहुल गांधी की 28 अक्टूबर को दो जनसभाएं, तेजस्वी भी होंगे साथकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 28 अक्टूबर को बिहार में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) और कुशेश्वरस्थान (समस्तीपुर) में राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए उतरेंगे. patelanandk मरणासन्न कांग्रेस तेजस्वी के भरोसे patelanandk थू थू Congress patelanandk ओ र को ई नही मिला क्या अपनी बें ड बाजा ने के लिए😂🤣🤣🤣

कोयला घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजानई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को 3 साल की सजा सुनाई। दिलीप रे अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे।

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