द्वारा किए गए इन आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, जिला न्यायालयों में 31 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच लंबित मामलों की संख्या में 18.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले 2018-19 के दौरान 7.79 फीसदी और 2017-18 के दौरान 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी.
खास बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में ऐसे समय पर बढ़ोतरी हुई है जब वर्चुअल सुनवाई के दौरान काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है. मंत्रालय ने ये भी बताया कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू किए जाने से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 52,353 मामलों को सुना था. वहीं हाईकोर्ट ने 2,060,318 मामले और जिला न्यायालयों ने 4,573,159 मामलों पर सुनवाई की थी.
हां मामले की सुनवाई होगी तो सबसे पहले तुम ही आओगे की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है
मैं आखिरी साँस तक न्याय और हक के लिए आवाज उठाता रहूंगा और बिहार सरकार के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक गरीब किसान को न्याय दिलाने में मदद करें। 🙏🙏🙏 मेरे ट्वीट को रिट्वीट करके मेरे आवाज को बुलन्द करें। 🙏🙏🙏
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