चीन अपने यहां कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब यह मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी 'अटैक' में लग गया है. लेकिन इस बार दुनिया सचेत है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिग्रहण से बचने के लिए अपने यहां के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को सख्त बनाया है.
25 मार्च को ही यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी थी कि एफडीआई के द्वारा खासकर हेल्थकेयर या इससे जुड़ी इंडस्ट्री में अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है. इसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे एफडीआई की स्क्रीनिंग की व्यवस्था बनाएं. इटली ने 8 अप्रैल, 2020 को एक 'गोल्डेन पावर लॉ' पेश किया जिसके मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर कई तरह के अंकुश लगने हैं. इटली सरकार को इस बात का डर था कि उसकी खस्ताहाल कंपनियों को सस्ती कीमत पर विदेशी कंपनियां खरीद सकती हैं. गौरतलब है कि इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है.30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी अधिग्रहण के नियमों को अस्थायी रूप से सख्त कर दिया.
Geeta_Mohan अब चीन का असली खेल शुरू हुआ है। दुनिया के सारे देश एक हों!
Geeta_Mohan Union Govt of India under hovering global recession is hereby suggested to may form a ministry of 'Corporate Enterprises' to may be a forum of global enterprises needed to be established by Govt of India in one lac numbers to startwith.These ready to work Cos need to be stand by.
Geeta_Mohan Sabse pahle to aaj tak jo ki china ke mobile ka aid kar raha hai aur paise kama raha hai wahi aid karna band kare, bad me doosaro ko deshbgakti sikhaye...aaj tak ka dohra mapdand hai
Geeta_Mohan वो लोग तुम जैसे दलालों को नहीं पालते ।जैसे हमारे यहाँ सारे दलाल_मीडिया मिलकर देश का माहौल खराब करते हो
Geeta_Mohan Chinese has violated all norms and made entire human kind to suffer.They did it purposefully and all nation should join hand and stop chinese to raise any share in any company and stop their corona purpose of becoming global power
Geeta_Mohan उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हर राज्यें मैं लोग परेशान है ना काम है और ना तो कुछ खाने के लिऐ बचा है और रूम मालिक भाड़ा मांग रहा है और राज्यें और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रख के केवल corona के बारे मैं सोच रहे है और गरीब जनता परेशान है अगर बंद ही करना है तो सबको अपने घऱ भेज दीजिए
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