कोरोना टीकाकरण के लिए दबाव बनाना मौलिक अधिकारों का हननः मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जबरन टीकाकरण करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है.की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए टीका लगाने के लिए मजबूर करना इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में अच्छे तरीके से समझाए. साथ ही यहभी सराकर की ही जिम्मेदारी है कि वह वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक खबर फैलने से रोके. अदालत ने आम लोगों के हित में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर करते हुए टीकाकरण अभियान के बारे में गलत सूचना फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

गोडसे RSS के सदस्य थे ये तो कांग्रेस बताती है, देश के टुकड़े करने वाला जिन्ना काँग्रेस का सदस्य था ये मैं बता रहा हूं...!!

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