प्रवासी मज़दूरों के ट्रेन टिकट, खाने-पीने और घर वापसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देशभारत के प्रवासी मज़दूरों की बदहाली पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषणसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मज़दूरों की बदहाली का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था जिसमें अदालत ने पूछा था कि उन्होंने प्रवासी मज़दूरों की इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया...
किसी भी प्रवासी मज़दूर से ट्रेन या बस का किराया ना लिया जाये. रेलवे का किराया दो राज्य सरकारों के बीच शेयर किया जाए, प्रवासी मज़दूरों से नहीं.ट्रेन यात्रा के दौरान, स्टेशन से ट्रेन के चलने पर राज्य सरकारें यात्रियों के खाने और पीने की व्यवस्था करें. रेलवे मज़दूरों को यात्रा के दौरान खाना-पानी मुहैया कराये.राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण के बाद प्रवासी मज़दूरों को जल्द से जल्द बसें मुहैया करवाई जायें.
सुप्रीम कोर्ट मानता है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रयास किये हैं, लेकिन लोगों तक इनका फ़ायदा पहुँचता दिख नहीं रहा क्योंकि कई जगह चूक हुई है.
Kya ye ek Desh nahi hai.
बहुत अच्छा फैसला है
जब_क्वारंटाईन_करना_ही_है कहीं से भी आने वालों को तो_रोक_क्यों? क्या अपनी कमियाँ छुपा रही है सरकार या उनके राज्य के लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाते |
कुछ समझ नहीं आया क्यों
राजस्थान पर रोक क्यों लगाई है? एमएलए को तो कर्नाटक में ही राजनीतिक क्वांरटाइन किया जाता है !
अच्छा फैसला है
प्रिय आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में हो रही 69000_शिक्षक_भर्ती में हुए व्यापक भ्रस्टाचार पर एक रिपोर्ट बनाइये.. जिससे भ्रस्टतंत्र का स्याह चेहरा पूरी दुनिया देख सके l बड़े पैमाने पर पैसे के बदले पद लेकर शिक्षा विभाग में मुन्ना भाई शिक्षक बनाए जा रहे हैं l🙏
If anyone is coming on bike/car from delhi, can he directly come to Karnataka via bay of Bengal or there is a flyover from there to here? Asking for a friend
HardeepSPuri Sir , does Karnataka falls outside your authority ?
why is this happening ?
Good step taken by Gov. raidulshekh
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