सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के करीब चार साल बीतने और इसे दो बार दोहराये जाने के बाद केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को कर्नाटक में अधीनस्थ अदालत के एक न्यायिक अधिकारी को राज्य उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है.
केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी पीके भट्ट को दो साल के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सामान्य तौर पर दो साल के लिए होती है और बाद में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया जाता है. After more than 3 years since Supreme Court Collegium having recommended name of judicial officer PK Bhat for appointment as judge of Karnataka HC, Centre today notified his appointment as judge of Karnataka HC. Collegium had reiterated his name twice.
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