कैसे पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य?

रेलवे के निजीकरण से इनकार, पर कैसे पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य?

12-07-2019 19:04:00

रेलवे के निजीकरण से इनकार, पर कैसे पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य?

सरकार ने बजट में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है. पर कितना आसान है ये?

सरकार का घाटा कमआलम श्रीनिवास कहते हैं,"तक़रीबन सभी दलों की हुकूमतों ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने बजट घाटे को कम करने के लिए किया है लेकिन उस प्रक्रिया में कई मुनाफ़े कमा रही कंपनी बीमारू होने की कगार पर पहुंच गई है."इस बार के बजट में ही सरकार को जो आमदनी होनी है उसमें एक लाख करोड़ रुपया उस फंड से आएगा जो सरकारी कंपनियां हूकूमत को अपने मुनाफ़े के हिस्से से देती है. इसे डिविडेंड कहते हैं.

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एक लाख करोड़ रुपये विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचकर आएगी.मुश्किल ये है कि एक तरफ़ तो सरकार उस तरह की स्कीम चालू कर देती है, जैसे किसानों के खाते में 6000 रुपये सालाना, या खास तबक़े को मुफ़्त बिजली वग़ैरह लेकिन उसके लिए फिर पैसे कहां से आए?

अर्थव्यवस्था में बेहतरी हो नहीं रही, टैक्स से आनेवाला फंड उस अनुपात में बढ़ नहीं रहा तो सरकारी कंपनियों के विनिवेश से ये पैसे उगाहे जाते हैं और वो भी एक सरकारी कंपनी के शेयर दूसरे को बेचकर.इमेज कॉपीरइटGetty Imagesबिकेंगी तेल कंपनियां भीकभी कैश-रिच मानीजाने वाली कंपनी ओएनजीसी का उदाहरण सामने है जिसे क़र्ज़ में डूबी गुजरात पेट्रोलियम कार्पोरेशन के शेयर ख़रीदने पड़े. साथ ही उसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सरकार की हिस्सेदारी भी ख़रीदनी पड़ी.

नतीजा ये हुआ कि कभी कैश-रिच कंपनी ओएनजीसी को हाल में क़र्ज़ लेना पड़ा है.आलम श्रीनिवास कहते हैं,"इस तरह से सरकारों ने अपना बजट घाटा कम करने के नाम पर तो ख़ूब वाहवाही लूटी लेकिन नतीजे में मुनाफ़ा कमा रही कंपनियों को घाटे में पहुंचा दिया गया या उनकी वित्तीय स्थिति पतली हो गई."

सरकार की ऊर्जा क्षेत्र (तेल-बिजली) की कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचने की योजना को लेकर भी कई तरह के संशय जताए जा रहे हैं.एक मत है कि तेल जिसके लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, उस क्षेत्र की कंपनी को बेचने की बजाए सरकार को उसके माध्यम से भारत के बाहर इस क्षेत्र से जुड़े हुए सौदे करने चाहिए - यानी तेल का कुंआ ख़रीदना या फिर किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी लेना.

इससे न सिर्फ़ भारत की निर्भरता तेल आयात पर कम होगी बल्कि विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी. और पढो: BBC News Hindi »

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