आलम श्रीनिवास कहते हैं,"तक़रीबन सभी दलों की हुकूमतों ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने बजट घाटे को कम करने के लिए किया है लेकिन उस प्रक्रिया में कई मुनाफ़े कमा रही कंपनी बीमारू होने की कगार पर पहुंच गई है."
इस बार के बजट में ही सरकार को जो आमदनी होनी है उसमें एक लाख करोड़ रुपया उस फंड से आएगा जो सरकारी कंपनियां हूकूमत को अपने मुनाफ़े के हिस्से से देती है. इसे डिविडेंड कहते हैं.मुश्किल ये है कि एक तरफ़ तो सरकार उस तरह की स्कीम चालू कर देती है, जैसे किसानों के खाते में 6000 रुपये सालाना, या खास तबक़े को मुफ़्त बिजली वग़ैरह लेकिन उसके लिए फिर पैसे कहां से आए?
अर्थव्यवस्था में बेहतरी हो नहीं रही, टैक्स से आनेवाला फंड उस अनुपात में बढ़ नहीं रहा तो सरकारी कंपनियों के विनिवेश से ये पैसे उगाहे जाते हैं और वो भी एक सरकारी कंपनी के शेयर दूसरे को बेचकर.कभी कैश-रिच मानीजाने वाली कंपनी ओएनजीसी का उदाहरण सामने है जिसे क़र्ज़ में डूबी गुजरात पेट्रोलियम कार्पोरेशन के शेयर ख़रीदने पड़े. साथ ही उसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सरकार की हिस्सेदारी भी ख़रीदनी पड़ी.
सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचने की योजना को लेकर भी कई तरह के संशय जताए जा रहे हैं. एक मत है कि तेल जिसके लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, उस क्षेत्र की कंपनी को बेचने की बजाए सरकार को उसके माध्यम से भारत के बाहर इस क्षेत्र से जुड़े हुए सौदे करने चाहिए - यानी तेल का कुंआ ख़रीदना या फिर किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी लेना.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप
देश कम्पनीकरण की तरफ जा रहा है जो बर्बादी की निशानी है और इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है
विनिवेश तो होना ही है,सिर्फ मुंह बंद रखने के लिए सांत्वना दी जाती है।
WTO विनिवेश का लक्ष्य?
देश आगे जा रहा है... . . . . . . . बर्बादी की दिशा में...
पसंजेर ट्रेन की 1 रुपए टिकट महंगी कर दिजीये और सुपरफास्ट की 100 रुपए विनिवेश की जरुरत ही नही पड़ेगी
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