देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों की तादाद के बीच महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों ने इस मद में एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फंड के तहत 1,649 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसमें से राज्यों ने केवल 147 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।हाल ही में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में दुष्कर्म और हत्या के की भयावह वारदातों के बीच महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में ही लोकसभा को बताया था कि निर्भया फंड के तहत सबसे बड़ी...
वहीं, केंद्र सरकार ने निर्भया फंड का समुचित इस्तेमाल नहीं होने का दोष राज्य सरकारों पर डाला है। जबकि राज्यों का आरोप है कि उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों को केंद्र ने मंजूरी ही नहीं दी। वहीं समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील की है कि वह तत्काल युद्धस्तर पर कदम उठाकर सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं।
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