Supremecourt, Supreme Court News, West Bengal News, Cbı İnvestigation, Cbı İn West Bengal Violence, Cbı Anti Corruption Operation, Central Bureau Of Investigation, Cbı Enquiry İn Corruption Cases, सीबीआई, पश्चिम बंगाल हिंसा, चुनावी हिंसा पर सीबीआई

Supremecourt, Supreme Court News

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं #SupremeCourt

22-10-2021 18:50:00

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं SupremeCourt

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच एजेंसी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच जारी रखने का अधिकार है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआइ जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं है और जांच एजेंसी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ और देशभर में असर डालने वाले मामलों की जांच जारी रखने का अधिकार है। केंद्र ने बंगाल सरकार की एक याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। बंगाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआइ कानून के मुताबिक राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना चुनाव बाद हिंसा की जांच कर रही है।

'अयोध्या-काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है', UP चुनाव से पहले हिन्दुत्व एजेंडे पर लौटी BJP BSNL की 4G लॉन्चिंग का हुआ एलान, क्या प्राइवेट कंपनियों का साथ छोड़ेंगे ग्राहक हरियाणा: विदाई के बाद ससुराल जा रही थी दुल्हन, पूर्व प्रेमी ने रास्ते में मारी गोली

एफआइआर रद करने की मांगइस पर केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि केंद्र सरकार ने बंगाल में कोई मामला दर्ज नहीं किया है और न ही वह किसी मामले की जांच कर रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने 60 पन्नों के हलफनामे में कहा कि याचिका में केंद्र को जांच से रोकने या कथित रूप से केंद्र द्वारा दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग की गई है। वहीं, दूसरी ओर सीबीआइ ने मामलों में एफआइआर दर्ज करके जांच की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से याचिका में सीबीआइ को पक्षकार नहीं बनाया गया।

बंगाल हिंसा पर सुनवाई 16 नवंबर कोबंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सीबीआइ जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई 16 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।केंद्र ने दाखिल किया हलफनामाजस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केंद्र ने राज्य के मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है और वह मामले पर नियमित सुनवाई के दिन विचार करेगी। बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि इसके लिए कोई तारीख निर्धारित कर दी जाए क्योंकि सीबीआइ प्राथमिकियों पर आगे बढ़ रही है। पीठ ने कहा कि हम 16 नवंबर को इस पर सुनवाई करेंगे।  headtopics.com

और पढो: Dainik jagran »

वारदात: तेज हो गई समीर-नवाब की तकरार, क्या है स्कूल सर्टिफिकेट की सच्चाई?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक कथित रूप से उनके ये दो नए सर्टिफिकेट लेकर आए हैं. नवाब मलिक के मुताबिक समीर दादर के सेंट पॉल हाईस्कूल से प्राथमिक शिक्षा ली थी. इस सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का नाम वानखेड़े समीर दाऊद लिखा है. यहां ये भी लिखा है कि छात्र की जाति और उपजाति तभी बताई जाए जब वो पिछड़े वर्ग, या अनुसूचचित जाति-जनजाति से आए. जबकि धर्म के कॉलम में लिखा है मुस्लिम. इसके बाद समीर वडाला के सेंट जॉसेफ हाईस्कूल में पढने गए. यहां के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में समीर का नाम वानखेड़े समीर दाऊद लिखा है. और धर्म के कॉलम में लिखा है मुस्लिम. दरअसल नवाब मलिक समीर वानखेड़े को मुसलमान साबित करने के लिए इसलिए जुटे हैं क्योंकि अगर उनकी बात सही साबित हो गई तो समीर वानखेड़े के नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. देखें वीडियो.

लखीमपुर हिंसा की जांच कर रहे DIG उपेंद्र अग्रवाल का ट्रांसफर, दी गई यह जिम्मेदारीउपेंद्र अग्रवाल की गिनती तेजतर्रार अफसरों में होती है। आईपीएस उपेंद्र अग्रवाल बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने वाली टीम का भी हिस्सा रहे हैं।

यूपी सरकार की याचिका पर ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष माहेश्वरी को SC का नोटिसबता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत देते हुए यूपी पुलिस के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उनको जांच के लिए बुलाया गया था.

भारत की नई उपलब्धि, कोरोना वैक्सीन का 100 करोड़ का आंकड़ा पारकेंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने के बाद ट्वीट किया कि बधाई हो भारत. दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थ नेतृत्व का य प्रतिफल है. NDTV waly ko saport karta ho naam khud dekhlo लाखों बेरोजगार है , तिल तिल मरते रोज़ ! व्यर्थ दिखावा कर रहे , सौ करोड़ की डोज !! For रandi tv and those who question on indian Vaccin and try to failed it

सपनों का आशियाना: महंगे मकानों की बिक्री ज्यादा, किफायती मकानों की मांग में 24 फीसदी गिरावटसपनों का आशियाना: महंगे मकानों की बिक्री ज्यादा, किफायती मकानों की मांग में 24 फीसदी गिरावट Home House Sell RealEstate

कांग्रेस-अमरिंदर में खुली जंग: कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम के ISI कनेक्शन की जांच करेगी पंजाब सरकारडिप्टी CM रंधावा ने कहा- अरूसा चंडीगढ़ के सरकारी रेजिडेंस में रहीं, इसकी जांच जरूरी,कैप्टन के खास लोगों के बैंक खातों की जांच हो, पैसे के लेन-देन में ISI के रोल की भी जांच हो | Amarinder Singh Pakistan Friend ISI Connection | Punjab Minister Randhawa On EX-CM Pakistani friend Aroosa Alam पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया है। capt_amarinder किस किस कोंग्रेस नेता की ओर जाँच होगी capt_amarinder जब तक कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेश आई एस आई से संबंधों को उजागर नहीं कर रही थी कांग्रेश की हमेशा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संबंध रहे हैं क्या? capt_amarinder आश्चर्यजनक कि आरूसा आलम के ISI कनेक्शन सम्बन्धी मामला उसके लगभग पंद्रह वर्ष रहने के बाद शंकाओं के घेरे में क्यों आया है …क्या कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के पावर में रहते यही नेता उनसे डरते थे अथवा अब यह मुद्दा कांग्रेस की नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है

महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा- आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह का पता नहीं चल पायाबॉम्बे हाईकोर्ट परमबीर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे की एक शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. राज्य सरकार ने सुनवाई में कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए अब वह अपने आश्वासन पर क़ायम नहीं रहना चाहती कि सिंह के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.