केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला किया हैसभी सांसदों को अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में 10-10 सिफारिश करने की अनुमति होगीकेंद्रीय विद्यालयों में अब सांसदों के 10 कोटे के इतर किसी नेता या मंत्री की सिफारिश पर बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने क्षेत्र में 10 एडमिशन कराने का अधिकार बचा है। यूपीए सरकार में कपिल सिब्बल के शिक्षा...
School Reopen: स्कूल नहीं खोलेंगे तो देश दशकों पीछे चला जाएगा... जानें ऐसा क्यों कह रहे एक्सपर्ट्स? 2010 में यूपीए-2 सरकार में जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने एडमिशन में मिनिस्टर का कोटा और सांसदों का कोटा भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर सांसदों ने विरोध किया। दो महीने के भीतर ही यह फैसला वापस लेना पड़ा। तब सांसदों का कोटा तो बहाल कर दिया गया लेकिन मिनिस्टर का कोटा बहाल नहीं किया गया। जब 2014 में एनडीए सरकार आई और स्मृति इरानी एचआरडी मिनिस्टर बनीं तब उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए मिनिस्टर का कोटा बहाल किया।देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का...
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