को दो बार इंक्रीमेंट मिला है, जबकि नियमानुसार उन्हें एक ही बार वह फायदा मिलना चाहिए था। डीओपीटी की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि इन कर्मियों को 'एमएसीपी' स्कीम के तहत आर्थिक लाभ मिलने के अलावा एनएफएसजी 'नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड' के दौरान भी वह लाभ हासिल हुआ है। अब बीस मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने यहां कार्यरत ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर डीओपीटी को भेजें, जिन्होंने दो बार आर्थिक फायदा लिया है। खास बात ये है कि डीओपीटी इस बाबत तीन बार रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन...
एमएसीपी के अंतर्गत उच्चतर वेतन लेवल में पदोन्नत होने के बाद इन कर्मचारियों को 'नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड' में भी वही फायदा मिल गया। ये मामला साल 2003 से 2009 के बीच का है। नियम यह है कि एमएसीपी में अगर इंक्रीमेंट मिला है तो प्रमोशन में नहीं मिलेगा। 'नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड' की स्थिति में भी यही नियम लागू होता है। यदि कर्मी को पहले एमएसीपी में लाभ मिल गया है तो एनएफएसजी में वह लाभ नहीं मिल सकता। अगर किसी कर्मी का ग्रेड पे बदलता है, तो दोनों ग्रेड पे के बीच का जो अंतर है, वही...
एमएसीपी के अंतर्गत उच्चतर वेतन लेवल में पदोन्नत होने के बाद इन कर्मचारियों को 'नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड' में भी वही फायदा मिल गया। ये मामला साल 2003 से 2009 के बीच का है। नियम यह है कि एमएसीपी में अगर इंक्रीमेंट मिला है तो प्रमोशन में नहीं मिलेगा। 'नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड' की स्थिति में भी यही नियम लागू होता है। यदि कर्मी को पहले एमएसीपी में लाभ मिल गया है तो एनएफएसजी में वह लाभ नहीं मिल सकता। अगर किसी कर्मी का ग्रेड पे बदलता है, तो दोनों ग्रेड पे के बीच का जो अंतर है, वही...
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'यह आखिरी मौका' : सामुदायिक किचन स्थापित करने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को लगाई फटकारसुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेकेट्री के हलफनामा दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई. CJI ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है जो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं.आपके अंडर सेकेट्री ने ये हलफनामा क्यों दिया. आपका जिम्मेदार अधिकारी यह हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता? हमने कितनी बार कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए. सीजेआई एनबी रमन्ना भाग जैसे जिम्मेदार लोग देश की चिंता करेंगे तो शायद सर्वोच्च न्यायालय की दया से इस देश में कुछ सुधार हो सकता है इस देश को बचा जा सकता है वरना इस देश के नेता इतने निकम्मे नालायक और नीच हो गए हैं किस सिर्फ देश को बर्बाद करना लूटना ही पसंद करते हैं
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प्रदूषण से बिगड़े हालात पर शुरू हुई आपात बैठक, केंद्र के साथ शामिल हैं चार राज्यों के चीफ सेक्रेट्रीदिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के समाधान के लिए आज केंद्र के साथ चार राज्यों की आपात बैठक है। इसमें उन विकल्पों को तलाशा जाएगा जिससे प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकेगी। कल इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी।
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