केंद्र शासित प्रदेश बनने के दूसरे साल नये जम्मू कश्मीर की नींव विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन से मजबूत की गई। विकास को तेजी देने की मुहिम की कमान जहां केंद्रीय मंत्रियों ने संभाली। वहीं, उपराज्यपाल प्रशासन ने दरबार मूव बंद कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, कार्यालयों में अनुशासन और सरकारी दफ्तरों में बैठकर देशविरोधी तत्वों का समर्थन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसा।केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला किया था। इस फैसले को 31 अक्टूबर को प्रभावी...
धांधलियां रोकने के लिए हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग से निगरानी की गई। इसके साथ विकास में जुटी एजेंसियों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लक्ष्य देने के साथ पुराने फंड का हिसाब देने के बाद ही उन्हें नए फंड जारी किया गया।प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा.
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