जहां एक तरफ मोदी सरकार आम जनता से जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील कर रही है, वहीं आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि केंद्र के कुल 1367 कार्यालय भवनों में से सिर्फ 150 में ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं.
यहां तक कि दिल्ली के उस निर्माण भवन में भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस है. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी से यह भी पता चलता है कि सीपीडब्ल्यूडी के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल, रिंग रोड, जैसी जगहों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं.
शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रति 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्र की छत से हर साल 55,000 लीटर तक जल का संरक्षण किया जा सकता है.केंद्र सरकार के कार्यालयों की तरह ही ज्यादातर रिहायशी भवनों या कॉलोनियों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है. आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सांसदों के लिए बने 64 बंगलों में एक भी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है.
पर्यावरण कार्यकर्ता और 2013 में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को लेकर एनजीटी में याचिका दायर करने वाले विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर सरकारी एजेंसियों में गंभीरता और इच्छाशक्ति में कमी है.
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