केंद्र के प्रस्ताव पर किसानों की और स्पष्टीकरण की मांग, आंदोलन के भविष्य पर बैठक जारी - BBC News हिंदी

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केंद्र के प्रस्ताव पर किसानों की और स्पष्टीकरण की मांग, आंदोलन के भविष्य पर बैठक जारी

इसके अलावा हरियाणा और यूपी में सुरक्षाबलों के साथ हिंसक संघर्ष का मामला भी है. केंद्र सरकार किसानों के ख़िलाफ़ सभी पुलिस केस को वापस लेने पर भी सहमत हो गई है.

संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद कहा कि, "इस पर कई साथियों को संदेह है कि यह प्रक्रिया कब होगी. अकेले हरियाणा में 48,000 केस चल रहे हैं, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मुक़दमे दर्ज हैं. देश भर में रेल विभाग के सैकड़ों मुक़दमे हैं. समयबद्ध तरीक़े से इसे वापस लिया जाना चाहिए."

 

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हमारे देश मे आंदोलन के नाम पर जिस तरह से विकास और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया जाता है वो किसी से छिपा नही है। इसी कारण से देश मे निरंतर घटती औधोगिक गिरावट देखी जा सकती है जिसकी वजह से सिर्फ सरकारी नुकसान नही होता जनधन का भी नुकसान होता है। ये सब देश व जनता के हित में नही होता

khanumarfa RanaAyyub _sabanaqvi sdpofindia pfi_india RSSorg This is that Muslim do to Hindu in India and when they are beaten for their act they play victim card Hindus RELIGIOUS flag removed on the eve of Shaurya Divas in Raipur,Chhattisgarh 🤬

Kisan mamla chunav tak gaya to bjp noksan utha sakti hai chunav me aur mujhe kyu lag raha chunav tak jayega ye mamla

सरकार एकतरफ़ा फैसले सुना रही है जो उसकी नीति और नियत पर शक पैदा करती है सरकार को आंदोलनकारी किसानों के साथ टेबल पर बैठकर वार्ता करनी चाहिए, जो अपने अहंकार की वजह से नहीं कर रही है

नाच न जाने आंगन टेढ़ा

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