केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन के स्थगन की दशकों पुरानी नीति में किया संशोधन

सरकारी कर्मचारी की हत्या या उसके लिए उकसाने के आरोपित उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के स्थगन से संबंधित दशकों पुरानी नीति को केंद्र सरकार ने संशोधित कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, मृत कर्मचारी के जीवनसाथी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के निपटारे तक परिवार के अन्य योग्य सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। अगर मृत कर्मचारी का जीवनसाथी दोषी नहीं पाया जाता है तो बरी होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसे किया जाएगा।अभी तक सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 1972 के प्रविधानों के...

के सामने वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो जाती थी, इसे न्यायोचित नहीं माना गया।लिहाजा, इस संबंध में नियमों में संशोधन करने का फैसला किया गया। ऐसी स्थिति में अगर मृत कर्मचारी के परिवार का योग्य सदस्य नाबालिग है तो पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके लिए नियुक्ति अभिभावक के जरिये किया जाएगा।वहीं दूसरी ओर यदि किसी दुर्घटना से खाताधारक की मृत्यु होती है, तो इस दशा में उसकी पत्नी या पति और बच्चों को भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन का सुविधा लाभ दिया जाता है। EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए...

माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी कर्मचारी के पुराना पेंशन नियमावली,व्यवस्था पुनर बहाल की जाय, सरकारी सेवकों का पुराना पेंशन नियमावली स्थगित किया जाना हिटलर शाही फरमान है।

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