सात राज्यों के लिए 5,908.56 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही गृह, वित्त, कृषि और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सात राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। 5,908.56 करोड़ में से 616.63 करोड़ असम, 284.93 करोड़ हिमाचल प्रदेश, 1869.85 करोड़ कर्नाटक, 1749.73 करोड़ मध्य प्रदेश, 956.93 करोड़ महाराष्ट्र, 63.32 करोड़ त्रिपुरा और 367.17 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। यह मदद 2019 में बाढ़ या भूस्खलन या बादल फटने से हुए नुकसान के लिए दी गई है।
इससे पहले सरकार ने अंतरिम वित्तीय मदद के लिए चार राज्यों के लिए 3200 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसमें से कर्नाटक को 1200 करोड़, मध्य प्रदेश को 1000 करोड़, महाराष्ट्र को 600 करोड़ और बिहार को 400 करोड़ रुपये दिए गए थे। 2019-20 के दौरान सरकार ने 27 राज्यों को 8,068.33 करोड़ रुपये की मदद जारी की। सात राज्यों के लिए 5,908.56 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही गृह, वित्त, कृषि और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सात राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। 5,908.56 करोड़ में से 616.63 करोड़ असम, 284.93 करोड़ हिमाचल प्रदेश, 1869.85 करोड़ कर्नाटक, 1749.
इससे पहले सरकार ने अंतरिम वित्तीय मदद के लिए चार राज्यों के लिए 3200 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसमें से कर्नाटक को 1200 करोड़, मध्य प्रदेश को 1000 करोड़, महाराष्ट्र को 600 करोड़ और बिहार को 400 करोड़ रुपये दिए गए थे। 2019-20 के दौरान सरकार ने 27 राज्यों को 8,068.33 करोड़ रुपये की मदद जारी की।
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