नई दिल्ली: इस प्रक्रिया को पिछले साल दिसंबर में छह महीने से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था. एक अधिसूचना में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि यह निर्णय असम के कानूनी निवासियों की पहचान करने के लिए शुरू की गई कवायद के रूप में लिया गया था, जो वर्तमान समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका. इस सप्ताह के शुरुआत में NRC के मसौदे में एक लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया था. बुधवार को जारी की गई सूची में 1.02 लाख लोगों के नाम थे.
ये लोग निर्धारित NRC सहायता केंद्रों पर 11 जुलाई तक अपने दावे दाखिल कर सकेंगे.NRC का उद्देश्य बांग्लादेश के सटे असम राज्य में गैरकानूनी रूप से बसे लोगों की पहचान करना है. जब 30 जुलाई, 2018 को ड्राफ्ट NRC प्रकाशित की गई थी, 40.7 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था. कुल 3.29 करोड़ लोगों में से ड्राफ्ट NRC में सिर्फ 2.9 करोड़ नाम शामिल किए गए थे.असम में NRC को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है. अंतिम NRC, या असम के नागरिकों की सूची, 31 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी.
kob tak pura hoga bangladeshi rohingya aatankwadi ko desh se turant bhagao
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