केंद्र और असम सरकार की मांग, 20 फीसदी ड्राफ्ट एनआरसी डाटा की दोबारा हो जांच

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केंद्र और असम सरकार की मांग, 20 फीसदी ड्राफ्ट एनआरसी डाटा की दोबारा हो जांच NRC SupremeCourt

अंतिम प्रकाशन से ठीक पहले किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मांग है कि एनआरसी डाटा के 20 फीसदी ड्राफ्ट की दोबारा जांच की जाए। इनका दावा है कि ऐसा पता चला है कि ड्राफ्ट से कई भारतीय नागरिक बाहर हो गए हैं, और अवैध बांग्लादेशियों को इसमें शामिल किया गया है।

इसके साथ ही पीठ ने एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में शामिल न होने वाले लोगों के दावों और आपत्तियों के लिए आवेदन लेने की तारीख बढ़ा दी थी। एनआरसी के अंतिम मसौदे से बाहर हुए 40 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों पर विचार करने के लिए केंद्र के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर में विरोधाभास पर भी पीठ ने सवाल उठाए थे।

असम सरकार के अनुसार राज्य के कई मूल निवासियों ने एनआरसी की सूची में अपना नाम नहीं पाया, क्योंकि उनके पास दस्तावेजों की कमी थी। ना ही इन लोगों ने एनआरसी में खुद को शामिल करने के लिए कोई आवेदन किया। केवल इतना ही नहीं इनमें से कई को विदेशी भी माना जा रहा है, जो यहां काम कर रहे हैं। वहीं कई विदेशी होने के बावजूद एनआरसी अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिश्वत लेकर एनआरसी अधिकारी विदेशियों का नाम इसमें शामिल कर रहे...

अंतिम प्रकाशन से ठीक पहले किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मांग है कि एनआरसी डाटा के 20 फीसदी ड्राफ्ट की दोबारा जांच की जाए। इनका दावा है कि ऐसा पता चला है कि ड्राफ्ट से कई भारतीय नागरिक बाहर हो गए हैं, और अवैध बांग्लादेशियों को इसमें शामिल किया गया है।दोनों सरकारों ने एनआरसी की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाने का आग्रह भी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतनी जल्दी एनआरसी संभव नहीं है। इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम मामला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के...

कोर्ट ने कहा था,"कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं कि कैसे दावे और आपत्तियों के साथ निपटा जा रहा है। मीडिया हमेशा गलत नहीं होता, कभी-कभी वे सही होते हैं, ये सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए और यह सही तरीके से किया जाए।"

 

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