कृषि में सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने क्या दी रिपोर्ट? नीति आयोग का प्रति देने से इनकार

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मुख्यमंत्रियों की समिति ने क्या सिफारिशें कीं, यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है | snehanshus Farmers FarmLaws FarmersProtest India

पीआईओ ने नहीं दिए बैठकों में शामिल लोगों के नाम भीदेश में कृषि कानूनों को लेकर घमासान मचा है. किसान इन कानूनों के खिलाफ सड़क पर हैं. वहीं सरकार यह कहकर विपक्ष को कठघरे में खड़ा करती रही है कि ये कानून बनाए जाने से पहले मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी. राज्यमंत्री दानवे ने संसद में भी कहा था कि कमेटी ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को कमेटी ने भी मंजूरी दी थी.

मुख्यमंत्रियों की समिति ने क्या सिफारिशें कीं, यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसकी एक प्रति नीति आयोग से मांगी गई थी. नीति आयोग से समिति की बैठकें, इन बैठकों में शामिल हुए लोगों के साथ ही बैठक की रिपोर्ट भी तारीख के साथ मांगी गई थी. नीति आयोग ने रिपोर्ट की प्रति देने से इनकार कर दिया है.

नीति आयोग ने कहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन इसे आयोग की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सदस्यों के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना है. नीति आयोग का जवाब यह इशारा करता है कि कृषि कानून मुख्यमंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट गवर्निंग काउंसिल में पेश किए बिना और सार्वजिन डोमेन में लाए बिना ही संसद में पेश कर दिए गए थे.जन सूचना अधिकारी ने बैठकों के मिनट्स की, जो लोग उनमें उपस्थित रहे उनके नाम की सूची देने से भी इनकार किया है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के लिए जुलाई, 2019 में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की थी. यह कदम नीति आयोग की पांचवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उठाया गया था. महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समिति के अध्यक्ष थे. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य थे.

 

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