भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने जाने के मामले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है. पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.
पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. आईसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था. मामले की कार्यवाही पूरी होने में दो साल और दो महीने का वक्त लगा.
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आतंकवाद की जांच करने वाली एजेंसी NIA संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिस पर अमित शाह और ओवैसी में हुई तीखी नोंकझोंक, 10 बातेंसोमवार को लोकसभा में एनआईए (NIA)यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल पास हो गया है. इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक अब आतंकवाद मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए भारत के बाहर किसी भी गंभीर अपराध के मामले में केस रजिस्टर और जांच का निर्देश दे सकती है. अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा जहां इसको पास करना सरकार के सामने चुनौती होगी.इस बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई. पहले विधेयक को विचार करने के लिए सदन में रखे जाने के मुद्दे पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने मत-विभाजन की मांग की. गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस पर मत-विभाजन जरूर होना चाहिए. इसकी हम भी मांग करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन नहीं. मत विभाजन में सदन ने 6 के मुकाबले 278 मतों से विधेयक को पारित किये जाने के लिये विचार करने के वास्ते रखने की अनुमति दे दी. Sadakon par bhi aisi ladai nhi dikhti ओवैसी देशद्रोही है अमित शाह से देशद्रोही है। ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है।
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कुलभूषण जाधव मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालतपाक का दावा- सेना ने 3 मार्च 2016 को जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था पाकिस्तानी सेना की अदालत ने जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई भारत ने मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मामला उठाया फरवरी 2018 में आईसीजे में चार दिन सुनवाई चली, जहां जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाई गई | icj kulbhushan jadhav, Kulbhushan Jadhav Case ICJ Latest News, Kulbhushan Jadhav Case, ICJ Latest News, Kulbhushan Jadhav, kulbhushan jadhav latest news pakistan, International Court of Justice, Kulbhushan Jadhav case verdict, Kulbhushan Jadhav news Let us pray to God that he is innocent and will free soon from Pak prison MEA MEAIndia ICJ_org DrSJaishankar
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कुलभूषण जाधव मामले में आज फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालतपाक का दावा- सेना ने 3 मार्च 2016 को जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था पाकिस्तानी सेना की अदालत ने जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई भारत ने मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मामला उठाया फरवरी 2018 में आईसीजे में चार दिन सुनवाई चली, जहां जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाई गई | icj kulbhushan jadhav, Kulbhushan Jadhav Case ICJ Latest News, Kulbhushan Jadhav Case, ICJ Latest News, Kulbhushan Jadhav, kulbhushan jadhav latest news pakistan, International Court of Justice, Kulbhushan Jadhav case verdict, Kulbhushan Jadhav news न्याय पाना सब का मौलिक अधिकार है, इस अन्तर्राष्ट्रीय_न्याय_दिवस पर यही आशा है कि विश्व के सभी नागरीकों को सही न्याय मिले..
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राजस्थान HC ने कहा- जजों को ‘माय लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ नहीं, केवल 'सर' कहकर बुलाएंउच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान में वर्णित समानता का सम्मान के लिए पूर्ण अदालत ने 14 जुलाई 2019 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से वकीलों और अदालत में पेश होने वालों को माननीय न्यायाधीशों को संबोधित करते समय ‘माय लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ कहने से परहेज करने को कहा है. अधिसूचना में वकीलों और याचिकाकर्ताओं को जजों को संबोधित करते समय सिर्फ ‘सर’ या श्रीमानजी कहकर पुकारने को कहा गया है. सर के जगह पर महाशय या महोदय और अच्छा होता । बिलकुल सही अरे भाई Sir भी अंग्रेजों की देन है, श्रीमान बुलाना चाहिये।
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सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज, मोदी सरकार का बड़ा प्लानसार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ की कमी से निपटने और इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल होगा. मोदी सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है.
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