कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार फिलहाल इसपर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रही है. 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया जा चुका है. देशभर के अन्य किसानों को भी इससे जोड़ने की प्रकिया पर काम जारी है. एक बार डेटाबेस का काम पूरा हो जाएगा, तो सरकार की तरफ किसानों को 12 अंको की यूनिक आईडी जारी कर दी जाएगी.ये यूनिक आईडी उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिनका नाम डेटाबेस में शामिल होगा. अक्सर देखा जाता है कि कई योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठा लेते हैं.
फिलहाल केंद्र सरकार ने इस तरह के कई सारे अन्य पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए भी CISCO, Ninjacart, Jio Platforms Limited, ITC Limited और NCDEX e-Markets Limited जैसी कंपनियों के MOU भी साइन किये हैं. इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान फसल, बीज तकनीक, बाजार से लेकर विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकता है. इसके अलावा अपने आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी जागरूक कर सकता है.
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