किसानों ने सरकार की तरफ से समिति बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार पहले कृषि कानून वापस ले, तभी आगे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान सरकार ने किसानों से कहा कि आप अपने संगठनों के चार-पांच प्रतिनिधियों के नाम दीजिए। सरकार एक समिति बनाएगी और यह कृषि कानूनों पर विचार करेगी। इस समिति में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ ही सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे।...
सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद रहे। किसानों की ओर से अलग संगठनों के कई नेताओं ने अपनी बातें रखीं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके। सूत्रों के मुताबिक, एक किसान प्रतिनिधि ने नए कानून को किसानों के लिए ‘डेथ वारंट’ बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए सभी कदम उठाएगी। किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए...
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