किसान आंदोलन का एक साल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के पिछले हफ्ते ऐलान के बाद सोमवार को लखनऊ में किसान पंचायत का आयोजन हो रहा है.
एसकेएम ने लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून समेत किसान आंदोलन की लंबित मांगों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भेजा है. किसान नेताओं ने अपने पहले घोषित कार्यक्रमों को जारी रखने का भी निर्णय लिया है. सोमवार को योजना के मुताबिक लखनऊ में एक रैली के बाद एसकेएम की अगली बैठक 27 नवंबर को घटनाक्रम की समीक्षा करने के लिए होगी और 'संसद चलो' मार्च 29 नवंबर को होगा.
एसकेएम के एक बयान में कहा गया है,"हम आंदोलन के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सभी दिल्ली के कार्यक्रमों में भाग लें और राज्यों में राज्य स्तर पर किसान-श्रमिक विरोध प्रदर्शन करें."
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