राजनीतिक विश्लेषक डॉ प्रमोद कुमार मानते हैं, "इस आंदोलन ने हमें सिखाया है कि आपको कोई भी कानून बिना संवाद और विचार-विमर्श के पारित नहीं करना चाहिए. और इस आंदोलन ने बताया कि कारपोरेट करण जनहित में नहीं हैं, विशेषत: जब ये खाद्य सामग्री से जुड़ा हो. क्योंकि किसानों की जीविका इस पर टिकी हुई है."
वे कहते हैं, "इस आंदोलन की ओर से लगातार जोर दिया गया कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझ नहीं सकता. अगर कोई समाधान है तो उसे राजनीति में तलाशा जाना चाहिए. मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है." सुप्रीम कोर्ट की ओर से इशारा मिलने पर केंद्र सरकार ने इन क़ानूनों को डेढ़ साल के लिए होल्ड पर डालने की पेशकश की लेकिन किसान संगठन इसके लिए राज़ी नहीं हुए.
डॉ. प्रमोद कुमार मानते हैं, "आने वाले महीनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं. अगर सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है तब मुझे लगता है कि इस फ़ैसले को इसके गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है."
Gand khoi chut pai
किसान बिल खोया। साल भर फ्री भोजन पाया। BBC को भी जरूर मजा आया।
सैंकड़ों किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी एक तानाशाह व्यक्ति के चलते। अभी भी वह तानाशाही करता अगर पांच राज्यों में चुनाव न आते तो । भारत की बिकाऊ मीडिया ने भी किसानों को बदनाम करने में कमी नहीं छोड़ी।
𝙺𝚑𝚘𝚢𝚊 𝚔𝚞𝚜𝚑 𝚗𝚒𝚑𝚒 𝚛𝚊𝚓𝚗𝚒𝚝𝚒 𝚗𝚊𝚢𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚢 𝚖𝚒𝚕𝚊 𝚑𝚎𝚒
BJP MasterStroke KisanAndolan
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