13 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपाध्याय की एकल बेंच ने बिहार सरकार को निर्देश जारी करते हुए जानकारी मांगी थी कि राज्य में काम करने वाले कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं?
शिकायतकर्ता की वकील शमा सिन्हा ने कहा, '2018 में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तकरीबन 4200 गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी निकाली थी. जब टीचरों की बहाली चल रही थी तो उसी दौरान तकरीबन 500 गेस्ट टीचर की बहाली को सरकार ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि उनकी बहाली एक तय तारीख के बाद हुई है. इस पूरे मामले को लेकर गेस्ट टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका डाली. जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गेस्ट टीचरों की बहाली को निरस्त करना एक अलग मामला है.
जनता दल यूनाइटेड विधायक डॉ संजीव कुमार ने कहा, 'जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए. हमलोग कानून बनाते हैं मगर कानून का निष्पादन अधिकारी करते हैं. जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तभी वह सरकारी स्कूल की कमियों को दूर कर पाएंगे.'
सिर्फ अधिकारियों के ही बच्चे क्यों, HC के जज और बाक़ी लोग भी तो सरकारी हैं ?
It is Bihar's HC, salute to nyaayaadheesh
Very good HC
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