क्रिसमस की सरगर्मी कहीं ना कहीं चुनावी हलचल के सामने फीकी पड़ती नजर आई है. ब्रिटेन की आम जनता को अपनी ओर करने के लिए यूके के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जम कर प्रचार अभियान चलाए. लेकिन असल मुकाबला इस बार भी दो सबसे बड़े ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच ही है. कंजर्वेटिव टोरी पार्टी और वाम लेबर पार्टी के बीच हर एक सीट पर कांटे की टक्कर है. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सही मायने में पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने की आकांक्षा लिए जनता के बीच गए हैं.
वहीं लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन ने चुनाव जीतने पर अगले तीन महीनों में ब्रेक्जिट का एक नया मसौदा तैयार करने, यूरोपीय संघ से उसे पास करवाने और अगले तीन महीनों में ब्रिटिश जनता से उस पर रेफरेंडम करवाने का वादा किया है. हालांकि अपनी खुद की स्थिति साफ ना करने के कारण जनता यह नहीं समझ पा रही है कि कॉर्बिन ब्रेक्जिट के पक्ष में हैं या नहीं. इस बात पर टोरी नेता ने भी उन्हें कई बार घेरा है. चार साल में तीसरी बार हो रहा यह आम चुनाव देश की नई संसद को ब्रेक्जिट करवाने या न करवाने का जनादेश दे सकता है.
चुनाव पूर्व कराए गए ज्यादातर सर्वेक्षणों में जॉनसन की पार्टी को लेबर से 20 से 30 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान जताया गया है. लेकिन ब्रेक्जिट पर जनमत सर्वेक्षण के समय और 2017 के चुनावों में ऐसे अनुमान असल नतीजों से काफी दूर रहे. यही कारण है कि इस बार भी इन अनुमानों को त्रुटि की बड़ी संभावना के साथ ही देखा जाना चाहिए.
अगर जॉनसन को 650 सीटों वाली संसद में 320 से ऊपर सीटें नहीं मिलती हैं तो वह किसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार भी बना सकते हैं. वहीं दूसरी संभावना यह बनेगी कि लेबर पार्टी अपने नेता जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रैट्स के साथ मिलकर सरकार बनाए. अगर ऐसा होता है तो कॉर्बिन अपने दो खंड वाले ब्रेक्जिट प्लान पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.
जून 2016 में ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकालने के समर्थकों का सपना था कि इससे ब्रिटेन को उसके पुराने औपनिवेशिक काल वाले वैभवशाली दर्जे पर लौटाया जा सकेगा. ब्रिटिश हुकूमत ने एक समय जिस तरह करीब करीब आधे विश्व में अपने व्यापारिक संबंधों और औपनिवेशिक शासन के जरिए राज किया था, ब्रेक्जिट समर्थकों को उस वैभव को फिर से हासिल करने के सपने दिखाए गए. लेकिन आज की दुनिया में अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि भारत के साथ भी व्यापारिक समझौते करते समय भी ब्रिटेन सिर्फ अपने हित ऊपर नहीं रख सकता.
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
CAB पर शिवसेना- कांग्रेस के दबाव में नहीं, जनता के हित में होगा फैसलाबीजेपी को चाहिए कि वह आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए भाषण की सीडी बनाकर दिल्ली में बांटे ताकि दिल्ली वालों को भी पता चले यह दोगले किस तरह का विचार रखते हैं संजय सिंह ने ओवैसी से भी ज्यादा खतरनाक भाषण दिया शिवसेना कुछ भी बोल ले दबाब तो इतना ज्यादा है कि सास भी अभी सोनिया से पूछ के ले रहा सब शिवसेना वाले. rautsanjay61 ghulami to karni padegi sonia Gandhi ki agar CM k kursi par rehna hai. Tere akar se ghulami mit nahi sakti... OfficeofUT
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
LIVE: संसद में उठेगा CAB के खिलाफ नॉर्थ-ईस्ट में हो रहे प्रदर्शन का मुद्दासंसद में उठेगा CAB के खिलाफ नॉर्थ-ईस्ट में हो रहे प्रदर्शन का मुद्दा लाइव अपडेट:
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में उतरे अदनान सामी, बोले- मुस्लिमों पर नहीं हो रहे जुल्मसामी ने लिखा कि 'नागरिकता संशोधन बिल उन धर्म के लोगों के लिए है, जिन्हें धार्मिक रुप से कट्टर देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर बहुमत में हैं।'
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
कार्टून: ये फांसी के फंदे लास्ट में क्यों बनते हैं?निर्भया के दोषियों के लिए फांसी के फंदों की तैयारी और आज का कार्टून durgapagarwal वैसे को फांसी के फंदे की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसके बंदे तो 47 और 56 के लिए बने हैं 'फासीवाद'को नई परिभाषा देता BBC,आज अपनी स्तरहिनता के लिए जाना जाता है आने वाले वक्त में इस्लामिक आतंकवाद को'जिहाद'कहकर समर्थन दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस्लाम नियंत्रित BBC
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »
पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में है उचित आधार वाला नागरिकता विधेयकAnalysis : पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में है उचित आधार वाला नागरिकता विधेयक CitizenshipAmendmentBill AmendmentBill2019 AmitShah Minotities AdvaitaKala AdvaitaKala AdvaitaKala Hum kisi ghuspaitye k Lea samidhan ka ulanghan nahi KR sakte CABAgainstConstitution AdvaitaKala जिन बाहरी हिन्दुओं पर अत्याचार हुए। एक सीमित जनसंख्या जो थी एक समय में वो घटकर न के बराबर रह गई। उन हिन्दुओं को हमारे भारत देश में नागरिकता अवश्य मिलनी चाहिए। और भारत में रह रहे सभी घुसपैठिए नक्सली, नरभक्षी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आतंकवादी निकले। IAmWithCAB.
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में भारत का दावा कितना सही?क्या पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में भारत सरकार का दावा सही है? Fake channel with anti-india news!! Bbc वाले सही रिपोटिंग कब करेगे । कभी उनने बलूच पर होने वाले अत्यचार नही दिखाए। हिन्दुओ पर अत्याचार नही दिखाई देता पाकिस्तान में अरे कभी विदेसी भी अपना हुआ है जब बोलेगा कड़वाहट धोलेगा।
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »