काशी विश्वनाथ कॉरिडोर केस: सभी याचिकाएं खारिज, HC ने राज्य सरकार के पक्ष में दिया फैसला
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमित थालेकर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सातों याचिकाओं को खारिज कर दिया.Updated:वाराणसी में पीएम नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
मामला वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक बन रहे 'श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर' के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यकरण से जुड़ा है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर सात याचिकाएं डाली गई थीं. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमित थालेकर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सातों याचिकाओं को खारिज कर दिया.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित कारमाइकल लाइब्रेरी बिल्डिंग को राज्य सरकार ने 21 करोड़ की लागत से खरीदा लिया. जिसके बाद कारमाइकल लाइब्रेरी को राज्य सरकार ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया. लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले दुकानदारों ने कारमाइकल लाइब्रेरी बिल्डिंग को न तोड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण रोके जाने की भी मांग की थी.
गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह कॉरिडोर गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक बन रहा है. जिसके तहत 12 ज्योर्तिलिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर के सकरे रास्तों का विस्तारीकरण और सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है.
सही कहा है कोर्ट ने लोग कब्जा कर बैठ गए थे
मुजफ्फरपुर स्टेशन के 3 नम्बर प्लेटफार्म के आगे प्रयोजित बनाए गए दरगाह को तो प्रथम शिफ्ट करवाए ताकि ट्रेनों का लिए परिचालन सुलभ हो अभी निरन्तर उसका एरिया का बिस्तार इसी तरह अंजानपीर चौक हाजीपुर लालगंज रोड पर भी मजार के अतिरिक्त एरिया को बढ़ा कर दूकान बनाए है इंक्रोचमेंट को हटाए
हर-हर महादेव
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