कानून वापसी पर अड़े किसान, ठुकराया प्रस्ताव

किसान संगठनों ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की अपनी मांग दोहराई। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक की और अपने फैसले का एलान किया। उन्होंने कहा, ‘आम सभा में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को...

ओड़ीशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठन शामिल हुए। बुधवार को हुई 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने किसान संगठनों के समक्ष तीन कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। दोनों पक्षों ने 22 जनवरी को फिर से वार्ता करना तय किया था। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने वार्ता शुरू कर दी है और इस कड़ी में उसने आठ राज्यों के 10 किसान संगठनों से संवाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के अमल...

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