किशोर न्याय अधिनियम में सरकार ने बदलाव लाने के लिए संशोधन विधेयक रखा और वह राज्यसभा से पारित हो गया। किशोर न्याय संशोधन विधेयक- 2021 या जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल के जरिए दो बड़े बदलावों ी तैयारी है। एक तो बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। दूसरा बदलाव ऐसे अपराधों के मामलों में है, जिसमें किशोर आरोपी के लिए न्यूनतम सजा तय नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 में प्रस्तावित इस तरह के बदलावों का लोकसभा में विपक्ष ने भी समर्थन किया था। राज्यसभा में विपक्ष के पेगासस मामले पर...
आॅडिट कर वर्ष 2020 में रिपोर्ट दी थी। 2018-19 में हुए इस आॅडिट में सात हजार से ज्यादा बाल संरक्षण संस्थानों का सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि 90 फीसद संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं। इनमें 1.
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