इसके अलावा चुनाव क़ानून के एक अनुच्छेद की वजह से देश का जनजातीय समुदाय भी ख़ासा नाराज़ है.
ह्युमन राइट्स वॉच के अनुसार, अगस्त महीने में इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे, जिसमें अल-मुर्रा जनजाति के अधिकतर लोग शामिल थे और कम से कम 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. अल-मुर्रा जनजाति और क़तर के शाही परिवार के बीच संबंध हमेशा से ख़राब रहे हैं. साल 2017 में जब क़तर और सऊदी अरब के बीच तनातनी बढ़ गई थी तब इस जनजाति के अधिकतर सदस्यों ने सऊदी अरब का पक्ष लिया था.के अनुसार, मुर्रा समुदाय के कुछ लोग 1996 के तख़्तापलट में कथित तौर पर शामिल थे. वे लोग पद से हटाए गए अमीर शेख़ ख़लीफ़ा बिन हम्माद को वापस गद्दी पर बैठाना चाहते थे. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में इन दावों को ख़ारिज किया जाता रहा है.
वो कहती हैं कि लोकप्रिय राजनीति यहां पर अप्रत्याशित है लेकिन उनका मानना है कि समय के साथ-साथ जैसे-जैसे राजनीतिक मंच विकसित होगा क़तर के लोग अपनी भूमिका और अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होंगे.
Qatar itself is a fundamentalist terrorist state. The elections are just mere show-off.
Dikhawa tum jaise pakhandio ko Bewakuf banane k liye
Dikhawa
तेरे फेफड़ों में कयु दर्द हो रहा है
अरबियों को अपनी ग़ुलामी से कोई शिकायत नही बस पड़ोसी उनसे ज्यादा आज़ाद ओर खुश ना हो
1930 के बाद कतर आने वाले चुनाव में वोटिंग नही कर सकते,ये नियम तो एक तरह से NRC की नक़ल है
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Dikhawa
But wo ballot papers se election krayega
मुस्लिम देश पूरी तरह से इस्लामी नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें उमर जैसा खलीफा चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो उमर की तरह सोच सके, तभी हम बेहतर और पूर्ण न्याय कर सकते हैं।
Mujhe imandar log bahut pyare lagte h g
दिखावा ।
उनकी मर्ज़ी वो दिखावा करें या लोकतन्त्र की शुरुआत की क्यों जल रही है
Lekin kattarpanthi ko yeh badlav na pasand hai
इन्होंने हाईजैक कर लिया यहां से वहां जा रहा है
Dikhawa hai
Its always a good initiative
जो भी हो, वह देश बहुत विकसित है। उस देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचो देश कैसे सुधरेगा ?
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