सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा ही था. इसमें चर्चा की गई कि गृह मंत्रालय इन दोनों क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौतियों का कैसे सामना करेगा. इस मीटिंग में भी कश्मीर अहम मुद्दा रहा और आगामी विधानसभा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई. कश्मीर में बर्फ पिघलने के मौसम के दौरान ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ देखी जाती है, इसके लिए अधिक सतर्कता बरतने का फैसला लिया गया.
जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए. ऐसे में राज्य में सीटों का परिसीमन 2005 में होना चाहिए था. लेकिन राज्य में 2002 में तत्कालीन फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी. अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था.
Tiger dekha hai khulley mein
समझ में नहीं आ रहा, ये देश की जनता को बता रहे हैं या महबूबा मुफ्ती को धमकाने रहे हैं।
Patthar bazo ko goli Maro
AmitShah ये पथ्थरबाज बेनर बनवातेहै जीस दुकानोमे उस बेनर बनाने वालोको जेलमे डालना चाहीये & उसकी दुकाने बन्द होनी चाहीये,
jab tak 35a aur dhara370 khatam nahi hoga tab tak kasmir ko bachana muskil haiamit sah.
जो करना है फटाफट यह भारत है यहां व्यक्ति भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाने के बाद तुरंत फल की इच्छा रखता है
जय हो।शुभ हो।
हमें नहीं लगता ये भी कुछ कर पाएंगे जब से सवका विश्वास का राग अलापा
स्वतंत्र रूप से तुरन्त फैसला लेना चाहिए कहीं भी ढीला पन ठीक नहीं।
आतकवादीयो का सुरक्षित ठिकाना मस्जिद है
The solution to the Kashmir problem will be a very important step for the peace, development and strengthening of India.
कश्मीर समस्या का समाधान, भारत की शांति, विकास और मजबूती के लिए बहुत ही जरुरी कदम होगा।
जय जवान जय किसान
काश्मीर के सारे मस्जिदों को तोड़ डालो फिर देखो आतंकवादी खुद ही मर जायेगा क्योंकि आतंकवादी वहीं रहता हैं
जबसे यह 'सबका विश्वास' आया है अब हमें नहीं लगता कश्मीर में कुछ बदलेगा!!
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