देश की एक अदालत द्वारा एक और बार यह दोहराते हुए कि किसी साहित्य का बरामद होना प्रतिबंधित संगठन के साथ कोई सीधा संबंध साबित नहीं करता है, कर्नाटक की एक जिला अदालत ने एक आदिवासी युवक को बरी कर दिया, जिन्हें 2012 में कथित माओवादी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
यह देखते हुए कि पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्री आरोपी व्यक्तियों की ‘रोजमर्रा की आजीविका के लिए जरूरी’ लेख थे, अदालत ने कहा कि पुलिस पिता-पुत्र के किसी भी नक्सल लिंक को साबित करने में विफल रही है. बाद में उन पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश, राजद्रोह और यूएपीए के तहत आतंकवाद का आरोप लगाए गए. गौरतलब है कि एफआईआर में जिन पांच ‘नक्सलियों’ के नाम दर्ज किए गए थे, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया.
मालेकुड़िया आदिवासी समुदाय, जो ज्यादातर वनोपज और कृषि पर निर्भर है, से आने वाले विट्टला आरोप लगने के समय मैंगलोर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्नातक कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर में थे. 90 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर इस मामले में आरोपपत्र दायर करने में पुलिस की विफलता के बाद पिता-पुत्र को जमानत मिलने से पहले उन्हें 2012 में लगभग चार महीने तक जेल में रखा गया था.
girijeshadams इन्हें डर भगत सिंह के सितारों से ही तो है जिनका नारा था हर तरह के शोषण के खिलाफ तब तक संघर्ष रहे जब तक कि आदमी से आदमी का भेद ना खत्म हो जाती।
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