कर्नाटक में लागू हो सकता है गुजरात मॉडल, कम होगा ट्रैफिक जुर्माना!

नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य सरकारों को खटक रहा है. ऐसे में वे नए एक्ट में भारी जुर्माने को देखते हुए इसमें बदलाव के मूड में हैं. गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जा सकता है. सीएम बीएस येदियुरप्पा गुजरात मॉडल की स्टडी के बाद उसे राज्य में लागू कर सकते हैं.

बता दें कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है. गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने कहा था कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा. गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर लिया है.

सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर से लागू करेगी. इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी. गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा. बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा. वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. गौरतलब है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है.इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है. इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है.

Many reasons in on accident not only drivers fault there are animal on the road and over roads are also not safe beside that government put new traffic rule I think it's only collecting money that's how only we can reach 5 trillion economy so far in this slow down it's look

Nikhil_P_B Gujarat aur Karnataka ka nuksaan, Mumbai se wasool kar lo. Mumbai me BMC ka fine + Traffic Police ka fine + etc.

Are Karnataka men bjp ki sarkar hai

गडकरी को ठेंगा?

Iski to BJP states ne hi dhajiya uda Di ha ha 56niya govt

सही है । अगर कोई व्यक्ति महीने का 10 से 12 हजार रूपये कमाता है और वह कभी गलती से एक बार भी पकड़ा गया तो महीने की पूरी तन्ख्वाह ही उसकी जुर्माने भरने में ही चली जाएगी।

nitin_gadkari हाय हाय! No body should accept this government crownism unless government is ready to pay the penalties for bad road and worst traffic. They should stop working like goons.नौकरी देने की औकात नही और जनता से पैसे लूटना है। बस करप्शन को बढावा देना है। narendramodi

शर्मआनी चाहिए वोट के लिए देश के कानून से खिलवाड़ करने वाले नेताओंऔर दलों को।इन मूर्खों ने देश का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।ये कैसे देश की कल्पना है जहां कोई भी कानून तोड़ दे,कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाएं?सत्ता सुख के लिए देश से गद्दारीऔर कितना गिरेंगे ये लोग

Khuch bh to nh ho skta is desh ka na jane kb sunwayi hogi

चुतिया टाइप जनता सडक दुर्घटना से बचना नही चाहती😢 सही कदम केंद्र सरकार का। इस देश मे भारी दंड ही, सड़क दुर्घटना को रोक सकता। वन्दे मातरम।

Sehla rashid... Ek bar fir aayi saamne..... Vo fir se kashmir ke naam pr sabko bharka rhi h

दिल्ली के केजरीवाल कहां ला पता है माना कि पुलिस उनके हाथ मे दिल्ली वाले तो दिल्ली सरकार के तहत है उनके लिए तो कुछ बोले,या फिर सभी मिले हुए हैं जी

वाहन चालक खुद की सुरक्षा स्वंय करता है .ऊसको सीट बेल्ट सक्ती और हेल्मेट सक्ती क्यु. ऐच्छिक होना चाहिये. पुलीस को सिर्फ ट्राफिक रूल फौलौ करने का आधीकार दिजीये. हमारी वैयक्तिक ईतनी चिंता है तो हमे मुफ्त आरोग्य सुविधा देना चाहिये

बंगाल में दीदी ने नयी दर लागू नहीं होने दी।

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